मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपालले गएको माघ १६ गते शहीद दिवसको दिन झापा र कञ्चनपुरबाट मिटरब्याज पीडितको न्यायका लागि भन्दै पैदल यात्रा शुरु गरेको छ । १७ दिन हिँडेपछि फागुन ३ गते चितवनको नारायणगढमा दुवै ठाउँबाट हिँडेका समूहको भेट भयो । त्यसपछि उनीहरु त्यहाँबाट काठमाण्डौतर्फ लागेका हुन् । र उनीहरु हिजाे मात्र काठमाण्डाै आइपुगेका छन् ।

यसअघि गएको चैत २ गते मिटरब्याज पीडितलाई न्याय दिलाउन भनेर मिटरब्याजविरुद्धको सङ्घर्ष समितिका संयोजक मनोजकुमार पासवान नेतृत्वको टोली ११ दिनको पैदल यात्रापछि न्यायको लागि भनेर काठमाण्डौ आएको थियो ।

काठमाण्डौमा झण्डै एकहप्ता आन्दोलन गरेपछि सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच चैत १८ गते पाँच बुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा आयोग गठन गर्ने, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितको गुनासो सम्बोधनका लागि जिल्लास्तरीय समिति गठन गर्नेलगायतका बुँदा थिए ।

यसै अनुरुप सरकारले आयोग गठन गर्‍याे । झण्डै २८ हजार उजुरी परेकोमा ५ हजार उजुरीमा मिलापत्र पनि भयो । तर, पनि मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन अझै रोकिएको छैन ।

सरकारले चैत १८ गते एउटा समूहसँग सम्झौता गरे पनि मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समिति नेपाल भने चैत २० गतेदेखि रत्नपार्कको शान्तिबाटिका निरन्तर आन्दोलनमा रहेको छ । यसअघि यो समूहले निरन्तर ६१ दिन लामो सङ्घर्ष गरेपछि समस्या समाधानका लागि २०७९ साल साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

एक महिनापछि भदौ २७ गते कार्यदलले प्रतिवेदन पेस गर्‍याे । त्यसपछि सरकारले आन्दोलन गरिरहेको समूहसँग असोज १ गते सहमति गर्‍याे । सहमतिमा पीडितले तमसुक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने र त्यसअनुरुप कारबाही गर्ने भन्ने थियो । तर, त्यस अनुरुप कारबाही नभएपछि पीडितले पुनः आन्दोलन थालेका थिए । उनीहरु गएको वैशाख ४ गते विरोध प्रदर्शनका लागि सिंहदरबार जान लागेका बेला प्रहरीले लाठीचार्ज गर्दा धेरै जना घाइते पनि भएका थिए । 

यसरी बेला बेला आन्दोलन, सहमति र आयोग गठन र कानुन नै निर्माण भए पनि मिटरब्याज पीडितको समस्या भने समाधान हुन नसकेको मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान मजदुर सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष अवधेश कुशवाह बताउनुहुन्छ ।

त्यसबेला आन्दोलनका समयमा सरकारले गठन गरेको आयोगले नै सबै काम गर्ने भनेर आन्दोलनबाट फिर्ता पठाए पनि आयोगले काम गर्न नसकेको कारण पुनः आन्दोलनमा आउनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको मिटरब्याज सम्बन्धी कानुन पनि अपुरो रहेको, अदालती प्रक्रिया रोक्न नसकेको, पक्राउ पूर्जी जारी हुन नछोडेको कारण आफूहरु ६ बुँदे माग लिएर पुनः आन्दोलनमा काठमाण्डौ आउनु परेको कुशवाहको भनाइ छ ।

फर्जी तमसुक, दृष्टि बन्धक, छिनुवा खारेज हुनुपर्ने र त्यसको क्षतिपूर्ति पीडितले पाउनुपर्ने, अदालती प्रक्रिया रोकिनुपर्ने, अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठन मुख्य माग रहेको अध्यक्ष कुशवाहले बताउनुभयो ।

यसअघि गठन भएको आयोगले पाँच हजार उजुरीको मिलापत्र गरे पनि उद्देश्य अनुरुप काम गर्न नसकेकोले अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली न्यायिक आयोग गठनको माग अहिले पनि मुख्य मुद्दा रहेको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले आयोग गठन गर्ने, कानुन बनाउने काम गरे पनि पीडितले भने न्याय नपाएका कारण आन्दोलन थाल्नु परेको समितिका प्रवक्ता निर्ग नवीनले बताउनुभयो । सरकारले गठन गरेको आयोगले छलफलका लागि साहूमहाजनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित समेत गराउन नसकेको उहाँको आरोप छ । त्यस्तै, सरकारले बनाएको कानुन पनि फितलो भएका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेका कारण आन्दोलनको विकल्प नरहेको प्रवक्ता नवीन भन्नुहुन्छ ।

‘आजसम्म सरकारले गरेको कामले न्याय सुनिश्चित नभएका कारण न्याय मार्च थालिएको हो,’ नवीन भन्नुहुन्छ, ‘यो समस्या समाधान गर्ने हामीसँग एउटा बुद्धि छ त्यो भनेको उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन हो । साहूमहाजनसँग भएको लिखतको वैधताको प्रश्न सरकारले हल गर्नुपर्छ ।’

सरकारले यसअघि मिटरब्याजपीडितको समस्या समाधान गर्न आयोग गठन गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की आफूहरु आयोगमा आएपछि २८ हजार उजुरी परेकोमा ५ हजार उजुरीको मिलापत्र भएकोमा अझै २३ हजार उजुरी बाँकी रहेका कारण पनि यो समस्या बेला बेलामा बल्झिरहेको बताउनुहुन्छ । 

साहुले पनि दिएको ऋण फिर्ता पाउनुपर्ने र ऋणीले पनि लिएको ऋण तिनुपर्ने बताउँदै उहाँ आफूहरुले साहु तथा ऋणी दुवैलाई मिलाउने काम गरेको बताउनुहुन्छ । ऋणीले केही पनि तिर्न बाँकी छैन भन्ने अनि साहुले केही पनि पाएको छैन भन्ने गर्दा समस्या भएको कार्कीको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो अलि झण्झट हुनेरैछ । तुरन्तै नमिल्ने । ऋणी नतिरे पनि मैले सबै तिरिसकेको छु भन्ने । साहू ब्याज पाए पनि मैले केही पनि पाएको छैन भन्ने । यस्तो यस्तो विवाद आउँदो रहेछ ।’

अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कानुन आएपछि त्यसमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मिलापत्र गराउने अधिकार दिने गरी एउटा सानो दफा थप्न सुझाव समेत दिएको तर, सरकार सुझाव कार्यान्वयनमा नलागेको उहाँको गुनासो छ ।

सरकारले भने सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिटरब्याजसम्बन्धी सबै निवेदन हेर्ने तथा थप निवेदन लिने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा यसै पनि कामको चाप धेरै हुन तथा यो काम झण्झटिलो तथा साँझ बिहान पनि बसेर गर्नुपर्ने हुँदा केही सामान्य खाजाखर्च दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएकोमा त्यो पनि सरकारले नसुनेको उहाँको भनाइ छ । ‘सरकारले जनशक्ति पनि थपेको छैन । यसै गर् मात्रै भनेको भरमा सबै हुँदैन,’ कार्की भन्नुहुन्छ ।

सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सहायक सरकारी वकिल तथा प्रहरी अधिकृत रहने व्यवस्था थियो । त्यसो हुँदा कानुनी कुरा वकिलले, अरु लेनदेन प्रहरी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने गर्थे । तर, अहिले प्रहरीलाई मात्र यो कुराको जिम्मा दिँदा काम गर्न गाह्रो हुने आयोगका अध्यक्ष कार्कीको अनुभव छ । 

यसकारण प्रहरीले मात्र काम गर्न गाह्रो हुने भएकोले यही कार्यदललाई प्रभावकारीरुपमा काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार दिनपर्ने पनि उहाँको तर्क छ । त्यस्तै, मिटरब्याज सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि विशेषगरी तराईमा गरिब र साना किसानलाई खेतीको समयमा सहजरुपमा ऋण दिन सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ।

त्यस्तै, पालिकाहरुको सिफारिशमा स्थानीय स्तरमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना किसिमका ऋण दिने हो भने धेरै हदसम्म मिटरब्याजको समस्या समाधान हुने कार्की बताउनुहुन्छ । सरकारले मिटरब्याजपीडित विरुद्धको लागि कानुन पनि ल्याएको छ । गएको फागनु ११ गते अुनचित लेनदनेसम्बन्धी विधेयक पारित भएको हो । 

विधेयकमा नियम विपरीत लेनदेन गर्ने/गराउने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । अनुचित लेनदेनको काम गर्ने व्यक्तिले ऋणीलाई चल सम्पत्ति बराबरको रकम फिर्ता दिनुपर्नेछ भने ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण अनुचित लेनदेन गर्ने व्यक्तिका नाममा गएको रहेछ भने त्यो पनि बदर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।