काठमाण्डौ – सरकार र मिटरब्याज किसान–मजदुर संघर्ष समितिबीच चार बुँदे सहमति भएको छ । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा गृह मन्त्रालयसँग अस्ति र हिजो भएको वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएसँगै समितिले आह्वान गरेको आन्दोलन अन्त्य भएको जानकारी गृहमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

झापाको काँकडभिट्टा र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरबाट २३ दिन हिँडेर फागुन ९ गते काठमाण्डौ आइपुगेका मिटरब्याजपीडित निरन्तर आन्दोलनमा थिए । सरकारले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) विरुद्ध जाँचबुझ गर्न फेरि आयोग गठन गर्ने भएसँगै आन्दोलन पनि फिर्ता भएको छ ।

यससम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गतवर्ष चैतमा मात्रै सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले जाँचबुझ गरी सरकारलाई प्रतिवेदन समेत दिएको छ । त्यसको कार्यान्वयन भने भएको छैन । 

पीडित र सरकारबीच भएको चार बुँदे सहमति बमोजिम अब जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम तीन महिना भित्रमा सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी फेरि तीन सदस्यीय आयोग गठन गर्नेछ ।

आयोगले यसअघिको आयोगले सङ्कलन गरी अहिले नेपाल प्रहरीमा पठाइएका र आयोग गठन भएपछि निवेदकबाट प्राप्त हुने नयाँ उजुरीहरुमाथि समेत पुनः जाँचबुझ गर्ने सहमति भएको छ ।

तर यसअघि बनेको आयोगका प्रमुख, पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले अहिलेकै संविधान र कानुन अनुसार पीडितका माग पूरा गर्न समस्या रहेको बताउनुभएको छ ।