काठमाण्डाै – दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ र नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी रहेको अनुमानमा सरकारले उत्खननका लागि अध्ययन अन्वेषण गरिरहेको छ । दैलेखका विभिन्न ठाउँमा आगोको ज्वाला निस्किएकाले त्यहाँ पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ । त्यस्तै नवलपरासीमा फलाम खानी रहेको पुष्टि नै भइसकेको छ । धौवादी फलाम कम्पनी खोलेर सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ र फलाम निकाल्ने अवस्थामै पुग्यो जस्तो गरी भाषण दिँदै आउनुभएको छ । तर दुवै ठाउँमा अहिले प्रारम्भिक चरणका काम मात्रै भइरहेका छन् । लक्ष्यअनुसार द्रुत गतिमा काम भएमा पनि चार/पाँच वर्षभित्रमा न त पेट्रोलियम पदार्थ निस्कने छ न त व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गर्ने गरी नै फलाम निस्कनेछ ।  

धौवादीमा उत्खननको काम सुरु गर्न कम्तीमा तीन वर्ष लाग्ने

नवलपरासीको धौवादीमा फलाम उत्खननको काम थाल्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्ने भएको छ । धौवादी फलाम कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) जनक चन्दका अनुसार फलामखानीमा अहिले पनि अध्ययनकै काम चलिरहेको छ ।  

पाइलट टेस्टिङका लागि पाँच टन खनिजको नमुना चीन पठाइएको थियो, चीनको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा धौवादीमा फलाम रहेको पुष्टि भइसकेको छ । परीक्षणले औद्योगिक प्रशोधनमार्फत धौवादीको खानीबाट शुद्ध फलाम निस्कने पक्का भएको देखिएको सीईओ चन्दको भनाइ छ । 

‘हामीले पठाएको पाँच टन नमुना खनिजमा ३५ प्रतिशत फलाम रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ तर यस विषयमा थप अध्ययन पनि जरुरी छ’, सीईओ चन्दले भन्नुभयो ।  

धौवादी फलाम खानीमा अहिले १३ सय मिटर गहिरो ड्रिलिङको काम भइरहेको छ । ड्रिलिङपछि आउने भण्डारणसम्बन्धी प्रतिवेदनका आधारमा अर्को चरणको सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ । ‘ड्रिलिङको रिपोर्ट नै सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आधार हुनेछ । त्यसपछि बल्ल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) गरिनेछ’, चन्दले भन्नुभयो । 

अब सम्भाव्यता अध्ययन हुनेछ, त्यसपछि डीपीआर हुनेछ, डीपीआरपछि वातावरणीय प्रभाव अध्ययन (ईआईए) हुनेछ, त्यसपछि बल्ल उत्पादनकै लागि भनेर काम सुरु हुनेछ । यी सबै अध्ययनका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्नेछ । 

‘खानीमा कति फलाम छ भन्ने कुरा अहिले थाहा भइसकेको छैन, आर्थिक रूपमा कत्तिको फाइदा हुन्छ हेरेर मात्रै उत्पादनको काम थाल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले गरेको लगानी पनि नउठ्ने परिमाणमा फलाम रहेछ भने उत्पादन नै सुरु नगर्न पनि सक्छौँ’, सीईओ चन्दले भन्नुभयो ।  

कम्पनीका लागि जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ । खानीसम्म सडक पुर्‍याउनका लागि ठेक्का आह्वान भइसकेको छ । खानी क्षेत्रमा विद्युत् पहुँचका लागि पनि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।  

दैलेखको पेट्रोल : कहाँ र कति परिमाण छ भन्ने दुई वर्षपछि मात्रै थाहा हुनेछ 

दैलेखका श्रीस्थान, नाभिस्थान, पादुका, तल्लो डुङ्गेश्वरलगायत क्षेत्रका जमिनमा अनवरत रूपमा बलिरहने आगोको ज्वालाका कारण पेट्रोलियम पदार्थ रहेको अनुमान छ । तर ठ्याक्कै कहाँनेर र कति परिमाणमा पेट्रालियम छ भन्ने थाहा पाउनका लागि झण्डै चार किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गरेर अध्ययन गर्नुपर्नेछ । ड्रिलिङको काम भने सुरु भएको छैन ।

चीन सरकारसँगको समन्वयमा अप्रत्यक्ष विधिमार्फत सतहको अध्ययन गरिएको थियो । सतहबाट हुने अध्ययनको चरण सकिएको छ । गएको वर्ष यो अध्ययन सकेर चीनको टोली फर्किइसकेको छ ।

चिनियाँ टोलीले दैलेखबाट लगेको अध्ययनले त्यो भौगोलिक क्षेत्रमा पेट्रोलियम रहेको कुरा पुष्टि गरेको थियो । 

‘पेट्रोल अथवा ग्यास छ कि छैन भन्ने कुरामा विवाद नै छैन, किनकी आगोको ज्वाला अनवरत रुपमा बलिरहेको छ । तर कुति परिमाणमा छ र कहाँनेर छ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छैन, ठूला ठूला पहाड भएकाले एक ठाउँमा भएको पेट्रोलियम धेरै पर पुगेर  जमिनको सहतमा निस्किएको पनि हुन सक्छ ।’ खानी तथा भुगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले भन्नुभयो । 

कहाँ र कति परिमाणमा पेट्रोलियम छ भन्ने पुष्टि गर्नका लागि ड्रिलिङ गरेर मात्रै थाहा हुनेछ ।  

ड्रिलिङको काम पोहोर नै सुरु हुनुपर्नेमा कोरोना भाइरसको महामारीका कारण रोकिएको थियो । अब आउँदो वैशाखमा चीनको प्राविधिक टोली आउने पक्का भएको छ । टोलीले चार किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्नेछ । 

‘चार किलोमिटर गहिरो ड्रिलिङ गर्नका लागि निकै गाह्रो छ तर असम्भव भने होइन । भौगोलिक विकटताले गर्दा उपकरण लैजान समस्या छ । सबै उपकरण र स्रोत–साधन भएमा कम्तीमा दुई वर्षमा ड्रिलिङको काम सकिनेछ’, डा. रजौरेले भन्नुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थ कहाँ र कति परिमाणमा छ भन्ने थाहा भएपछि लगानी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निष्कर्ष सरकारले निकाल्नेछ । लागतभन्दा पेट्रोलियमको परिमाण कम हुने जस्तो देखिएमा सरकारले उत्खननको काम नै बन्द गर्न सक्नेछ ।  

‘आशा गरौँ उत्साहित भएर बुर्कुसी मार्न हतार नगरौँ । हाम्रो जस्तै भौगोलिक अध्ययन भएका र सङ्केत देखिएका भारत र पाकिस्तानका केही क्षेत्रमा मनग्य पेट्रोलियम भएको पाइएको छ । हाम्रोमा पनि लागतअनुसारको फाइदा हुने खालकै खानी होला भन्ने आशा गरौँ’, खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक डा. सुधीर रजौरेले भन्नुभयो । 

दैलेखमा रहेको भनिएको पेट्रोलियम खानीको अध्ययन र अन्वेषण गर्न नेपाल र चीन सरकारबीच २०७२ सालमा सहमति भएको थियो । २०७६ सालको कात्तिकमा नेपाल र चीन सरकारको संयुक्त टोलीले अध्ययनको सुरुवात गरेको थियो । अध्ययन र अन्वेषणको आर्थिक र प्राविधिक सहयोग चीन सरकारले नै बेहोर्ने सहमति भएको थियो ।