रुकुम पश्चिम – रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) परमानन्द घिमिरेले जिल्लाको प्रमुख सुरक्षा चुनौती भनेकै अनावश्यक राजनीतिक दबाब रहेको बताउनुभएको हो । जिल्लाको सुरक्षा संयन्त्रले सबै पक्षलाई केलाउँदा जिल्लाको प्रमुख सुरक्षा चुनौती राजनीतिक दबाब रहेको निष्कर्ष निकालेको उहाँले बताउनुभयो । 

बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरुवातीको अवसरमा आज आइतवार अधिकारकर्मीहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै प्रजिअ घिमिरेले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘जिल्लामा अन्य समस्याहरू पनि छन्’, उहाँले घिमिरेले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दबाबलाई प्रमुख रूपमा लिएका छौँ ।’ जिल्लामा सेवा प्रवाह, भौगोलिकता लगायतका अन्य विषयका समस्या पनि रहेको उहाँको भनाइ छ । 

अधिकारकर्मीको धर्ना र ज्ञापनपत्र

‘कानुनी तथा सामाजिक न्यायको अधिकार : हिंसारहित समाजको आधार’ भन्ने नाराका साथ बलात्कारविरुद्धको चौथो राष्ट्रिय अभियान सुरु गरिएको छ । ६ महिनासम्म चल्ने अभियानको सुरुवातको दिन आज रुकुम पश्चिमको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक घण्टा धर्ना दिइएको हो । महिला अधिकार, मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने जिल्लाका एक दर्जन बढी सङ्घ–संस्थाहरूले विभिन्न माग राख्दै धर्ना दिएका हुन् । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमको प्रवेशद्वारमा धर्ना बसेका अधिकारकर्मीहरू  

बलात्कारबाट प्रभावितहरूको कानुनी तथा सामाजिक न्याय सुनिश्चितताका लागि जबरजस्ती करणीमा हदम्याद नराख्न कानुन संशोधन गर्न उनीहरूको माग छ । यस्तै हिंसा प्रभावित तथा उनीहरूका आश्रितलाई सरकारले क्षतिपूर्ति तथा अन्य व्यवस्था गर्न र दण्डहिनताको अन्त्यका लागि दबाब दिने उद्देश्यले धर्ना तथा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम गरिएको महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल रुकुम पश्चिमका अध्यक्ष ब्युझना पुनले बताउनुभयो । 

प्रशासन कार्यालयको प्रवेशद्वारमा एक घण्टे धर्ना कार्यक्रम गरेर नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) की जिल्ला संयोजक दीपा धितालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार बलात्कारको घटनामा हदम्यादको व्यवस्था खारेजी, द्रुत न्याय प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शक्तिको आडमा हुने सबैखाले हिंसाको अन्त्य, दण्डहिनताको अन्त्य, न्यायलाई समाजिक न्यायको अवधारणाको आधारमा व्याख्या गरिनुपर्ने माग राखेर ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । 

ज्ञापनपत्रमा हिंसाविरुद्ध शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गरिनुपर्ने, पीडितहरूको सुरक्षा र सहज जीवनयापनको व्यवस्था गरिनुपर्ने, पीडितले पाउने सेवा तथा न्यायपूर्ण वातावरण र बलात्कारबाट जन्मिएका बालबालिकाको आमाको नामबाट झन्झटविना आत्मसम्मानसहितको पहिचानको माग गरिएको छ । 

इन्सेक रुकुमका प्रतिनिधि मनिषा केसीले अभियानमा ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गर्नुभयो । उहाँले महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि अभियान देशव्यापी अभियान नै सञ्चालन भएकोले सबैलाई सहयोग र ऐक्यबद्धताका लागि अनुरोधसमेत गर्नुभयो ।