काठमाण्डौ – सहकारी क्षेत्र समस्या र चुनौतिसँगै सङ्कटमा पर्न थालेको छ । देशको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो दुई वर्षयता समस्या र चुनौती बढ्दै गएका छन् ।

वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच एवम् वित्तीय समावेशीकरण, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक पुँजी निर्माणमा सहकारीको योगदान छ । नेपालमा सहकारीको विकास र बिस्तारका लागि सहकारी अभियानको ६ दशकभन्दा लामो संस्थागत अभ्यास हुँदै आएको छ ।

तर, पछिल्लो दुई वर्षदेखि सहकारी क्षेत्र सङ्कटग्रस्त बन्दा समग्र सहकारी अभियान र सहकारी क्षेत्रको नै विश्वसनीयता गुम्न थालेको छ । सहकारीको मूल्य मान्यता र सुशासनमा आधारित रहेर सञ्चालनमा रहेका कतिपय सहकारी संस्थाले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन् ।

त्यसैगरी सहकारीको विश्वास गुम्न दिन नहुनेमा सहकारी अभियन्ताको जोड छ । उनीहरुका अनुसार सहकारी क्षेत्रको गुम्दै गएको विश्वसनीयता र सङ्कट राज्यको सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा नियमन कमजोर हुनु नै प्रमुख कारण हो ।

सहकारी संस्था खोल्न दिने तर नियमन तथा अनुगमन गर्ने विषयमा राज्य नै मौन बसेकाले पनि सहकारीमा सङ्कट पैदा भएको मानिन्छ । केही सहकारीमा भैरहेको अपारदर्शी कारोबारबाट बचतकर्तामा सहकारीप्रतिको विश्वास धर्मराउन थालेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल बताउनुहुन्छ ।

उहाँले सहकारीका समस्या समाधान भन्दा पनि सुुधारमा केन्द्रित भएर सहकारी ऐन बन्दा सहकारीका समस्या समाधान हुन सकेको दाबी गर्नुभयो । सहकारी ऐनले व्यवस्था गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरण सहकारी ऐनको कागजमा मात्रै सिमित भएको ढकाल बताउनुहुन्छ ।

साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष खेम पाठकले पनि सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुमा सरकार मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउनुहुन्छ । अर्थविद् तथा सांसद डा.स्वर्णिम वाग्लेले पनि सहकारी नीति र कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा समस्या बढेको बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार विगतमा अध्ययन समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयन गरेको भए सहकारीमा अहिले यति धेरै समस्या आउने थिएनन् । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहालले सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै, सहकारी विभागका महानिर्देशक पिताम्बर घिमिरेले सहकारी ऐनको व्यवस्था अनुसार ५० करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारी नेपाल राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भए पनि त्यहाँ पनि स्पष्ट ऐनमा नभएको कारण हेर्नसक्ने अवस्था नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

वित्तीय कारोबार गर्ने ५० प्रतिशत सहकारीको कारणले सहकारीमा समस्या देखिएको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । सरकारको सहकारी नियमन गर्ने निकायले ३१ हजारभन्दा धेरै सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी वचत तथा ऋण वित्तीय कारोबार गर्ने गरी दर्ता भएका सहकारी समस्याग्रस्त रहेका छन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालले नेपालमा झण्डै ३१ हजार सहकारीमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात १५ हजार सहकारी वचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी रहेको दाबी गर्नुभयो । अहिले देशभर झण्डै ५ सय सहकारी संस्थामा समस्या छ ।

पछिल्लो समय सहकारीमा देखिएका समस्या सुल्झाउने गरी गएको वैशाख अन्तिममा योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन भयो । कार्यदलले अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएपनि सरकार कार्यान्वयनमा उदासिन देखिएको छ ।

सहकारी समस्या सुल्झाउन राष्ट्र बैंक समक्ष सहयोग माग्ने वा सहकारीको नियमन बलियो बनाउन उसैलाई जिम्मा दिनुपर्ने माग उठिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सरकारलाई सहकारी समस्या समाधानको लागि प्राविधिक सहयोग गर्न सकारात्मक रहेको बताएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको सह–प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी डा.डिल्लीराम पोखरेलले सरकारले सहकारी ऐन र सहकारी सञ्चालन मापदण्ड बनाएकारले बलियो नियमन गरेमा सहकारी समस्या समाधान हुने बताउनु भयो ।