काठमाण्डाै – सङ्घीय सरकारमा सहभागी गठबन्धन फेरबदल भएको असर एक दिनमै प्रदेश तहमा पुगेको छ । हिजोमात्रै कांग्रेस–माओवादीसहितका दलको गठबन्धनलाई तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितको नयाँ गठबन्धन बनाउनुभएकोमा आजै विभिन्न प्रदेशमा खटपट शुरु भएको हो ।

गण्डकी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरू बर्खास्तमा परेका छन् भने कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले माओवादीबाट मन्त्री बनेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली र सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री सुशीला सिम्खडालाई हटाउनुभएको छ ।

यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले माओवादीबाट मन्त्री बनेका सामाजिक विकासमन्त्री झपट साउद, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री रमेश धामी र उद्याेग राज्यमन्त्री गीता माललाई हटाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री शाहले नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादीका मन्त्रीलाई भने यथावत् राख्नुभएको छ ।

यसैगरी कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् । कांग्रेसले माओवादीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएको छ । कर्णाली सरकारमा कांग्रेसबाट खड्गबहादुर पोखरेल, कृष्णकुमार बीसी र बेदराज सिंह मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

यसैबीच लुम्बिनीमा पनि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुला गरिदिन सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसलाई आग्रह गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरीले बताउनुभयो ।

यस्तै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीमाथि पनि एमाले र माओवादीले राजीनामाका लागि दबाब बढाएका छन् । तर कोशीमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार तलमाथि हुनेबित्तिकै मध्यावधिमा जानसक्ने खतरा रहेकाले राजीनामा दिन र विश्वासको मत लिन पनि नपर्ने कार्की निकटस्थहरूकाे जिकिर छ ।

बाग्मती प्रदेशमा भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी र गठबन्धनको एमालेसँग गरी ४८ सांसद मात्रै हुन्छन् । सत्ता समीकरणमा सहभागी नहुने बताउने राप्रपासँग १३ सिट छ । गठबन्धन फेरबदलले अहिलेको सरकार सङ्कटमा रहे पनि नयाँ सरकार बनाउन समस्या रहेको छ ।

मधेस प्रदेशमा पनि अहिलेको सरकार सङ्कटमा छ । सरकारका लागि कम्तीमा ५४ सांसद चाहिनेमा नयाँ गठबन्धनसँग ५२ सिट छ । सभामुख एमालेबाट रहेकाले ५१ सिटमात्रै हुन्छ । अरू साना दललाई पनि समेटेर अहिलेकै सरकारलाई निरन्तरता दिन मधेसमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टीले पहल गरिरहेको छ ।