तेह्रथुम – तेह्रथुममा सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, शिक्षक र अभिभावकहरुले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढिकरणका लागि भएको जिल्लास्तरीय सम्मेलनमा सहभागी जनप्रतिनिधि, विद्यालयका प्रधानाध्यापक र अभिभावकहरुले शैक्षिक सुधारका लागि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र एक्सनएड नेपालसँगको सहकार्यमा देउराली सोसाइटी र दलित सचेतना समाज नेपालले आयोजना गरेको सम्मेलनले १९ बुँदे जिल्लास्तरीय घोषणा पत्र जारी गरेको छ । सम्मेलनले स्थानीय तहले शैक्षिक सुधारका लागि यस क्षेत्रका समस्या र अभिभावकको चाहना अनुरुपको शिक्षा नीति तयार गरी लागू गर्नुपर्ने, सबै बालबालिकालाई अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पूर्ण निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षाको प्रबन्ध गर्नुपर्नेलगायत माग गरेको छ ।

यस्तै स्थानीय तहले सबै सुरक्षित विद्यालय र वातावरण निर्माण तथा बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विषयगत शिक्षक व्यवस्थापन, उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कार र गलत गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था तथा बाल श्रम तथा बालविभेदको अन्त्य गर्नुपर्ने माग गरेको छ । सम्मेलनबाट जारी घोषणा पत्रमा सबै स्थानीय तहहरुले शैक्षिक तथ्यांकहरुलाई व्यवस्थित गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका शैक्षिक अधिकारहरु, स्थानीयस्तरमा भएका शैक्षिक सुधारका प्रयासहरु, शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहको भूमिका, सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, समस्या र सुधारका उपायहरु तथा प्रदेश सरकारले शैक्षिक सुधारका लागि गरिरहेका प्रयत्नहरुका विषयमा छलफल भएको छ ।

कार्यक्रममा नगर शिक्षा अधिकृत भीमप्रसाद मिश्र, जिविस पुर्वसभापति किशोरचन्द्र दुलाल र प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयका तारा शर्माले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सदस्य भवानीप्रसाद खापुङले संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि स्थानीय तहकै महत्वपूर्ण भूमिका हुने बताउनुभयो । उहाँले शैक्षिक सुधारका लागि शिक्षक र अभिभावकहरुलाई आ–आफ्नो दायित्व बोध हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागी प्रधानाध्यापक र श्रोतव्यक्तिहरुले शैक्षिक सुधारका लागि अभिभावकहरुको सामुदायिक विद्यालय प्रतिको सोच बदल्न कोशिस गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।