गाेरखा – देशको न्याय प्रणालीमा विकृति देखिँदै आएको भन्दै त्यसको सुधारका लागि सहकार्य गर्नुपर्नेमा गोरखाका सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । ७१ औँ कानुन दिवसका अवसरमा गोरखा दरबार क्षेत्रको ऐतिहासिक राम शाह चौतारामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी न्यायकर्मी, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरूले न्याय प्राप्तिको प्रक्रियालाई सस्तो र छिटो बनाउनका लागि सामूहिक पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्ण धितालले पछिल्लो समय न्याय क्षेत्र धमिलो हुँदै गएको भन्दै यसलाई सङ्लो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । ‘चार सय वर्ष पहिले राम शाहले बसालेको न्याय सम्पादनको थिति अहिले पनि समसामयिक छ, न्याय क्षेत्रमा ती कुरा प्रतिविम्बित हुनुपर्छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय प्रणाली सुधारका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ ।’  

यस्तै उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यले न्याय सम्पादनका विभिन्न अवरोधबारे चर्चा गर्नुभयो । गलत कानुनका आधारमा दिने न्याय गलत हुने भन्दै उहाँले अनुसन्धान र बयानलगायतका कागज नै गलत बनेर आएमा तथा न्यायाधीश अबुझ, भ्रष्ट र अविवेकी भएमा पनि न्याय पाउन नसकिने बताउनुभयो । शोषित, पीडितका लागि कानुन बनाएको भन्ने राजनीतिकर्मीहरूले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने वर्गसँग सुझाव नलिने गर्दा गलत कानुन बन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । कानुन सँधै जागा रहने भएकाले कानुनले काम गरेसम्म राजनीतिले हस्तक्षेप गर्न नहुनेमा उहाँको जोड छ । राजनीतिज्ञले कानुन बनाए पनि ऊ पनि त्यही कानुनको अधिनमा रहने भएकाले न्यायालयमा हुने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द हुनुपर्ने मुख्य न्यायाधीश आचार्यले बताउनुभयो । 

‘एक लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार गर्न नपाउने, त्यसभन्दामाथिको कारोबार चेकमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरौँ अनि तमसुकलाई मान्यता नदिने व्यवस्था गरौँ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसबाहेक पाँच सय र एक हजार दरका नोट बन्द गर्दिने हो भने कुन चाहिँ मान्छे डोकोमा पैसा बोकेर घुस खुवाउन आउँछ ?’ 

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सभाका सदस्य फणिन्द्र देवकोटाले न्याय प्रणाली सुधारका लागि बनाइएका आयोगहरूको काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको बताउनुभयो । त्यस्ता आयोगहरूले केन्द्रिकृत मानसिकता बोकेर काम गरेको उहाँको भनाइ छ । विधायकहरूले बनाएका कतिपय कानुनको औचित्यबारे पनि बहस हुनुपर्ने देवकोटाले बताउनुभयो । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख मोहनबहादुर थापाले देशको न्याय प्रणाली सुस्त र महँगो हुँदै गएको बताउनुभयो । पालिकाका न्यायिक समितिहरूलाई थप सक्रिय बनाउनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । 

गोरखा नगरपालिकाका मेयर कृष्णबहादुर रानामगरले सिङ्गो नेपालले थाहा पाउने गरी राम शाहकालीन न्याय परम्पराको प्रचारप्रसार गरिने बताउनुभयो । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई पूर्णता दिई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उहाँको जोड छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशसागर भुषालले राम शाहले बसालेका थितिहरूका बारेमा पर्याप्त खोज अनुसन्धान हुन नसकेको बताउनुभयो । हिजोका तिनै थितिहरूको जगमा थप नयाँ कानुनी अभ्यासहरू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

कार्यक्रममा गोरखा सङ्ग्रहालयका प्रमुख नवराज अधिकारी र नेपाल बार एसाेसिएशन गोरखाका अध्यक्ष यादव शर्माले राम शाहकालीन न्याय प्रणाली र कानुनी राज्य स्थापनामा त्यसको योगदानका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो । 

गोरखा नगरपालिकाकी उपमेयर मसलीमाया थोकर र जिल्ला न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्माले कानुन दिवस बनाउनका लागि राम शाह चौतारोलाई नै छनाेट गर्नुपर्ने कारणबारे बताउनुभयो । राम शाहले न्याय सम्पादन गर्ने तौरतरिका सर्वमान्य भएरै ‘न्याय नपाए गोरखा जानू’ भन्ने भनाई प्रचलनमा आएको भन्दै जिल्ला न्यायाधीश शर्माले त्यसैको स्मरण गर्दै राम शाह चौतारोमा कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो । 

गोरखा जिल्ला अदालतको आयोजना र गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको सह–आयोजनामा भएको कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाका मेयर, उपमेयरलगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।