काठमाण्डाै - बहुचर्चित ललिता निवासको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता गर्दै यस प्रकरणमा संलग्न कर्मचारी र व्यापारीलाई सजाय गर्ने विशेष अदालतको फैसला यतिबेला सर्वाधिक चर्चामा छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा चार वर्षपछि फैसला भएको हो । यो मुद्दामा बहस र चर्चा हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै बालुवाटारको जग्गा हिनामिनाबारेको प्रमाण खोज्ने र उजुरी गर्ने काम कानुन व्यवसायी युवराज कोइरालाले गर्नुभएको थियो ।

ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा गरिएको भन्दै उहाँले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, अख्तियार, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौँ उजुरी गर्नुभयो । अनि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई आवश्यक प्रमाण पनि जुटाइदिनुभयो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई पटक–पटक भेटेर हिनामिना भएको जग्गा छानबिन गर्न दबाब दिनुभयो ।

सबुत प्रमाण जुटाउनेदेखि अड्डा अदालत पुग्नका लागि आफूले निक्कै कष्ट र यातना भोग्नुपरेको अधिवक्ता कोइराला सम्झनुहुन्छ । आफूमाथि ज्यानै लिनेसम्मका धम्की आएको उहाँको भनाइ छ । हिनामिना भएको राष्ट्रिय सम्पत्तिको जगेर्ना र कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले आफू यसमा लागिपरेको अधिवक्ता कोइराला बताउनुहुन्छ । 

ललिता निवास राणाकालमा भीमशमशेरले विभिन्न व्यक्तिबाट खरिद गरेको जग्गामा बनाएको दरबार हो । भीमशमशेरले किनेको जग्गा हिरण्यशमशेर अर्थात् भीमशमशेरका छोरा, नाति सुवर्णशमशेर हुँदै पुर्ख्याैली रूपमा हस्तान्तरण हुँदै आयो । २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट सुवर्णशमशेर लगायतका नेताको सर्वस्वहरण भयो ।

२०२२ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेको सूचना गोरखापत्रमा सार्वजनिक भयो । अनि २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको अन्तरिम सरकारको पालामा राजनीतिक कारणबाट जफत तथा हरण भएको जग्गाको मुआब्जा वा जग्गा फिर्ता दिने निर्णय भयो । त्यहीबेला भू–माफिया सक्रिय भए । राणा परिवारका नातेदार पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह र भूमाफियाबीच सम्पर्क भएर निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । अनि यो जग्गालाई सरकारी कर्मचारी, प्रशासक, राजनीतिक नेतृत्व, बिचौलिया मिलेर व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने काम भयो । २०४९ सालमा १ सय १२ रोपनी ४ आना १ पैसा जग्गा व्यक्तिको नाम दर्ता गरिएको थियो ।

भूमाफियाको आँखामा परेको बालुवाटार जग्गा हडप्नेको जालो निरन्तर बढ्यो । अनि अधिवक्ता युवराज कोइरालालगायतको उजुरीका आधारमा सरकारले २०७५ सालमा छानबिन थाल्यो । त्यसका लागि ०७५ असार १५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गर्यो । त्यसबेलाका गृहसचिव प्रेमकुमार राईको समेत सक्रियतामा छानबिन समितिले ७ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा ललिता निवासको जग्गा हिनामिना भएको उल्लेख गर्यो ।

प्रतिवेदनकै आधारमा २०४९ देखि २०६९ अर्थात् २० वर्षमा गुठी संस्थान, मालपोत, नापी, भूमिसुधार विभाग र मन्त्रालयबाट गैरकानुनी निर्णय गराएर ललिता निवास परिसरको १ सय ३६ रोपनीभन्दा धेरै जग्गा हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियारले २०७६ साल माघमा १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिबाना तथा ६५ जनाविरुद्ध जग्गा जफत गर्नुपर्ने गरी प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले नेता, कर्मचारी र सरकारी जग्गा हडप्ने एक सय ७५ जना व्यक्तिविरुद्ध दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा अस्ति बिहीवार विशेष अदालतले फैसला सुनाएको हो ।

समितिले गरेको छानबिन  र सिफारिसअनुसार नै विशेष अदालतबाट फैसला आएको छ त ? छानबिन समितिका संयोजक एवं पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल फैसला सन्तोषजनक रहेको बताउनुहुन्छ । त्रितालले फैसलालाई दुई कोणबाट हेरेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जग्गा सरकारकै हुनुपर्ने समितिको सिफारिस थियो, त्यसैअनुसारको निर्णय स्वागतयोग्य छ । ‘पर्नुपर्ने कर्मचारी पनि सजायका भागिदार भएका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर पूर्वमन्त्रीले सफाइ पाएकामा अहिले भैरहेको टीकाटिप्पणी पनि ठिकै मान्न सकिन्छ ।’ अदालतले पूर्वमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई सफाइ दिएको छ । 

विशेष अदालतले तत्कालीन भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त र भौतिक योजना सचिव दीप बस्न्यातको निर्णयका आधारमा सरकारको समरजङ्ग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको ठहर गरेको छ । पन्त खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारमा भौतिक योजना मन्त्री समेत बनेका थिए । त्यस्तै, बस्न्यात अवकाशपछि अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनेका थिए ।

अख्तियारकै पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएको यो पहिलो घटना हो । यस्तै, जग्गा किनबेचमा संलग्न भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ तथा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीलाई जग्गा हिनामिनाको मुख्य मतियारका रुपमा कैद र जरिबाना तोकिएको छ । यसअनुसार पन्त, बस्न्यात, गुरुङ, सुवेदी र ढकाललगायतलाई जनही २ वर्ष कैद र ८० लाख ४८ हजार रुपैयाँ जरिबाना तोकिएको छ । तर तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, चन्द्रदेव जोशी र डम्बरबहादुर श्रेष्ठ तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीले कसुरबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा र भाटभटेनीका मालिक गुरुङका कानुनी सल्लाहकार कुमार रेग्मीले जग्गा फिर्ता गरेको कारण शुरुमै मुद्दा चलाइएन । त्यस्तै, नीतिगत निर्णय भनेर पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले पनि यो प्रकरणमा यसअघि नै उन्मुक्ति पाएका थिए । अख्तियारले उनीहरुसँग सामान्य सोधपुछ मात्रै गरेको थियो । 

यसैकारण यो फैसलाबाट नीतिगत निर्णय गर्ने नेताहरुले उन्मुक्ति पाउने तर फाइल सदर गर्ने कर्मचारीले सजाय भोग्नुपर्ने देखिएको टीकाटिप्पणी भइरहेको छ । फैसलापछि भैरहेको टीकाटिप्पणी तथा राजनीतिक र कानुनी पाटोबारे कानुनविद् प्रा.डा युवराज संग्रौलाले न्यायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा बेच्नेलाई सफाइ र किन्नेलाई सजाय न्यायसंगत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले भष्ट्राचारमा जुन दण्डहीनता छ यसबाट भैरहेको दण्डउन्मुक्तिलाई थप बढावा दिन्छ ।’

बालुवाटार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखको सरकारी निवास हो । त्यहीँ जोडिएको छ, ललिता निवास परिसरको जग्गा । तर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्दा समेत लामो समय कसैको ध्यान पुग्न सकेन । राज्य र नेतृत्वकर्ता बेखबर जस्तै बने । पछिल्लो फैसलाबाट गलत कामलाई धेरै समय लुकाउन र छोप्न सकिँदैन भन्ने सिद्ध भएको छ । तर यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कीर्ते मुद्दा काठमाण्डाै जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी र व्यापारीलाई दोषी ठहर गर्दै नीतिगत निर्णय गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सफाइ दिएपछि यो मुद्दा अब टुङि्गएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । कानुनविद् प्रा.डा युवराज सङ्ग्रौला सरकारी वकिलले यो मुद्दाको पुनरावलोकन सर्वोच्च अदालतमा गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताउनुहुन्छ । ‘त्यहाँ सरकारको हस्तक्षेप महान्याधिवक्ता कार्यालयमा हुन्छ या हुँदैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । सरकारको हस्तक्षेप भएन भने महान्याधिवक्ता कार्यालयले सही ढङ्गबाट लैजान सक्ला’ उहाँले भन्नुुभयो ।