कास्की – गण्डकी प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सङ्घीय सरकारले पठाएका टुक्रे योजना फिर्ता गरेको छ ।

सङ्घीय सरकारले ससर्त शीर्षकमा प्रदेशमा पठाएका टुक्रे प्रकृतिका योजना फिर्ता गरेर त्यहाँको बजेट दायित्व सिर्जना भइसकेका ठूला प्रकृतिका आयोजनाका लागि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीले सङ्घीयले पठाएको टुक्रे योजनाको बजेट सङ्घीय ससर्तका दायित्व सिर्जना भएका योजनामा रकमान्तरण गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेश सरकारले ३० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका योजनामा लगानी नगर्ने नीति लिएको अवस्थामा सङ्घीय सरकारले चार/पाँच लाख रुपैयाँ बजेटका योजना पठाउँदा समस्या भएको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्घीय सरकारले गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाखभन्दा कम बजेटका एक सय ७४ वटा योजनाका लागि १६ करोड २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । सङ्घीय ससर्तको दायित्व सिर्जना भइसकेको स्याङ्जाको मिर्मी–क्याक्मी–भिमाद सडक आयोजनाका लागि चालु आर्थिक वर्षमा बजेट शून्य थियो । तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिनुपर्ने कास्कीको फुर्सेखोला–रायोडी–मट्टिखाना सडकमा सङ्घीय सरकारले २० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट पठाएको थियो ।