बर्दिया गुलरिया नगरपालिका–६ की लक्ष्मी मगर २०७६ सालमा घर बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । पैसाको आवश्यक पर्याे । प्रीति श्रेष्ठसँग उहाँले यसका लागि पाँच लाख रुपैयाँ लिनुभयो । ब्याज थियो वार्षिक ३० प्रतिशत अर्थात् एक लाखको ३० हजार रुपैयाँ । यसरी उहाँले पाँच वर्ष ब्याज तिर्नुभयो । उहाँले ऋण तिर्न भनेर पटक पटक बैंक तथा लघुवित्तबाट ऋण लिनुभयो । तर, सबै पैसा ऋण नभएर ब्याज तिरेर सकियो ।

उहाँले पछि मिना खत्रीसँग पनि चार लाख रुपैयाँ लिनुभयो । उहाँले सबैलाई तिनुपर्ने भन्दा धेरै रकम दिइसक्नु भएको छ । तर, अहिले साहुहरुले मुद्दा हालेका छन् । ब्याज तिर्दा तिर्दा घर, जग्गा, सुन सबै सकिएको मगरको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘सबैको पैसा तिर्न ८०/९० लाख घर धितो राखेर ऋण लिएँ । अझै ऋण तिरी सकिएको छैन । अब घर जान्छ ।’

यो सबै डायरीमा लेखिएको छ । डायरीमा लेखिएको कुरा अदालत, वकिल तथा प्रशासनले पनि होइन भनेको उहाँको आरोप छ । सरकारले मिटरब्याजपीडितलाई जिल्ला प्रशासनमा निवेदन दिन भन्यो । उहाँले पनि निवेदन त दिनुभयो तर, अदालतमा मुद्दा चलिसकेकोले जिल्ला प्रशासनले हुँदैन भन्यो । ‘प्रशासनमा गएको त्यहाँ पनि हुँदैन भन्यो । अब कहीँ गएर पनि नहुने भएपछि आफ्नो केही सुनुवाइ हुन्छ कि भनेर यहाँ आएको,’ उहाँ भन्नुहुन्छ ।

रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा उहाँजस्तै ५० जना पीडित तीन महिनादेखि न्यायको पर्खाइमा बसेका छन् । चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा रहेको टोलीलाई सरकारले ल्याएको मिटरब्याजपीडितलाई सम्बोधन गर्न ल्याएको विधेयक निष्क्रिय हुँदा थप पीडा भएको छ । मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन ठहर गरी ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने गम्भीर कार्यलाई फौजदारी कसूर कायम गरी कारबाही गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्काे सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गएको वैशाख २० गते अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । वैशाख २० मा जारी भएको अध्यादेश त्यसको चार दिनपछि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८०’ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गर्नु भएको थियो ।

तर, राष्ट्रिय सभामा भने विधेयक झण्डै डेढ महिना ढिलो दर्ता भयो । असार ५ गते दर्ता भएको प्रतिस्थापन विधेयकमाथि १० गते छलफल भइ १५ गते पारित भएको थियो ।

संविधानको धारा ११४ मा दुवै सदनले बैठक बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश पारित नगरेको खण्डमा स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ ।

यो सम्पूर्ण व्यवस्थाका बारेमा जानकारी हुँदाहुँदै अन्तिम दिन प्रतिनिधि सभामा पेस हुनु अनि एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीले यसका बारेमा चासो नदेखाउनुले सरकार तथा प्रतिपक्ष कोही पनि यस बारेमा गम्भीर नरहेको मिटरब्याजपीडितको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहनु भएको मदन अर्याल बताउनुहुन्छ ।

‘मिटरब्याजसँग सम्बन्धित सरकारले जारी गर्नुपर्ने कानुन निष्क्रिय भयो । प्रतिस्थापन विधेयक पास हुन सकेन । त्यसपछि के गर्ने भनेर अहिले हामीले सबै जिल्लाका अध्यक्षहरुलाई बोलाएका छौँ,’ अर्याल भन्नुहुन्छ, ‘अब कसरी जाने भन्नेमा केन्द्रित रहेर सबै जिल्लाका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएर केन्द्रीय संयोजन समिति बनाउँदैछौँ ।’

पहिले २५ जिल्लामा मिटरब्याजपीडितको संघर्ष समिति बनेको थियो । जसमा धेरै तराईका जिल्ला समावेश थिए । मोरङ, सुनसरी, काठमाण्डौ, कपिलवस्तुलगायतका जिल्लामा अहिले संघर्ष समिति बढेर झण्डै ३५/३६ जिल्लामा समिति गठन भएको छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले ३६ जिल्लामा संघर्ष समिति तयार भएको छ । औपचारिकरुपमा गठन भएको । सम्पर्कमा रहनु भएको त थुप्रै जिल्लामा हुनुहुन्छ ।’

उहाँका अनुसार अहिले ३६ जिल्लाको प्रतिनिधि सहभागी भएर सबैको प्रतिनिधित्वमा एउटा केन्द्रीय संघर्ष योजना समिति बन्नेछ र समितिले आगामी दिनका संघर्षका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यति सदस्यीय भन्ने भइसकेको छैन । छलफल चलिरहेको छ । सबै जिल्लालाई समेट्दा ५०/५१ भन्दा ठूलो हुन्छ ।’

उहाँ विधेयक निष्क्रिय हुनुमा सरकार नै दोषी भएको बताउनुहुन्छ । दुई महिनापछि विधेयक निष्क्रिय हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदा सरकारले कानमा तेल हालेर बसेको उहाँको आरोप छ ।

उहाँका अनुसार सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा कानुन आउँछ भनेको थियो । उहाँहरुले कानुन नआइ नजाने सरकारलाई जानकारी पनि गराउनु भएको थियो । तर, सरकारले अध्यादेशमार्फत् विधेयक ल्यायो । अध्यादेश लिएर आएको एकहप्तामा बर्खे अधिवेशन शुरू भयो । बर्खे अधिवेशनमा पनि ढिलो गरी अध्यादेश लगियो । २० गते पास गर्ने गरी कार्यसूची बनाइयो । जबकि २० गते दुई महिना पुग्थ्यो । प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण २० गते बैठक स्थगित भयो र विधेयक निष्क्रिय भयो।

‘यसकारण सरकार नै गलत दिशातिर लागिरहेको जस्तो लाग्छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीहरुलाई पनि यो चिज आउँदैछ भन्ने थाहा छ । एमाले, राप्रपा, रास्वपा पनि संसद् अवरोध गर्न तयार भए,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘उहाँहरु मिटरब्याजपीडितको कुरामा कति संवेदनशील हुनुहुन्छ भन्ने यसले देखाउँछ । यसमा सरकार संवेदनशील छैन । प्रतिपक्ष पनि संवेदनशील छैन ।’

मिटरब्याजपीडितको संघर्षमा ऐक्यबद्धता जनाउन आउनु भएका प्राध्यापक तथा अधिकारकर्मी संजीव उप्रेती पनि विधेयक निष्क्रिय हुनु एकदमै दुःखद कुरा भएको बताउनुहुन्छ ।

विभिन्न चरणमा संघर्ष गरेर आएपछि विधेयक पास भएर कानुन बन्ला र यो आन्दोलनको एउटा उपलब्धि हुन्छ भन्ने सोचेका बेला विधेयक निष्क्रिय भएपछि एउटा चक्का घुमेर जहाँको त्यहीँ आइपुगेको उहाँको विचार छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसले अब नयाँ आन्दोलनलाई निम्त्याउँछ । यसकारण यो राम्रो कुरा बिल्कुलै भएको छैन ।’