काठमाण्डौ – एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय स्रोत जुटाउन विभिन्न विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहको संयोजकत्वमा गठिन समितिले सरकारलाई  विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ ।

समितिले विशेषगरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि तीनवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । त्यसमा कर्जा स्वपुँजी अनुपातका आधारमा ८० र २० प्रतिशत, ७५ र २५ प्रतिशत, ७० र ३० प्रतिशत बराबर रहनेछ । आयोजनाको कुल निर्माण लागत पहिलो विकल्पमा तीन खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बराबर रहनेछ ।

दोस्रो विकल्पमा तीन खर्ब १३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । तेस्रो विकल्पमा  तीन खर्ब १० अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबर हुनेछ । समितिले व्यावसायिक कर्जाका हकमा पनि तीनवटा फरक सुझाव दिएको छ ।समितिले सरकारको न्यूनतम ५१ प्रतिशत शेयर कायम हुनेगरी शेयर संरचना कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

संस्थापक शेयरधनीका रुपमा सरकार, प्राधिकरणका अलावा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, एचआईडीसीएल, नेपाल टेलिकमलगायतका सार्वजनिक निकायको सहभागिता हुने गरी मौजुदा शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुने समितिको राय छ । समितिले सरकारी स्वामित्वका वित्तीय संस्थासँग छलफल गरी आयोजनाको प्रस्तावित वित्तीय योजनाको ढाँचालाई अन्तिम रुप प्रदान गरी त्यस अनुरुपको लगानी प्रतिबद्धता लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।